मराठा-मुस्लीम यांना महाराष्ट्रात आरक्षण

महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने २५ जून, २०१४ रोजी असा निर्णय घेतला आहे की मराठ्यांना १६% आणि मुस्लीमांना ५% आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत द्यायचे. मंत्रीमंडळाने असा निर्णय एकमताने घेतला आहे. हा निर्णय तात्काळ लागु करण्यात आला आहे. कोणत्याही विरोधीपक्ष नेत्याने वा इतर कोणी याचा विरोध केला नाही.

परंतू प्रसारमाध्यमांनी असे दाखविले आहे की हा निर्णय निवडणुकित फायदा होण्यासाठी घेतला आहे. अजित पवार यांनी सांगितले की २००४ पासून मराठा संघटना या आरक्षणाची  मागणी करत होते. त्यासाठी राणे समिति नेमाली होती. त्यांनी मराठ्यांना २०% आरक्षणाची शिफारस केली होती. यासाठीचे निकष सांगताना ते म्हणाले की महाराष्ट्रात मराठा समाज साधारणपणे ३२% आहे म्हणुन त्याच्या अर्धे म्हणजे १६% आणि मुस्लीम समाज १०% आहे म्हणून त्याच्या ५% आरक्षण दोन्ही समाजाला दिले आहे. या  आरक्षणाला जर कोणी कोर्टात आव्हान दिले तर ते टिकेल का असे विचारता अजित पवार म्हणाले, ती सर्व खबरदारी घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागासवर्गीय आयोगाचीही याला संमती आहे.

असेच पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही आयबीएन लोकमतचा पत्रकार आशीष जाधव याला सांगितले. परंतु त्याचे म्हणणे असे होते की मराठा समाज इतका पुढारलेला, एवढे बोलताच चव्हाण म्हणाले तुम्ही फक्त काही लोकांकडे पाहता, परंतु बराचसा समाज अजुन मागासलेलाच आहे. त्याला असे म्हणायचे असेल की जास्त प्रमाणात मराठा समाजाचेच आमदार आणि मंत्री आहेत. पण म्हणून तर यात राजकीय आरक्षण नाही. असेही कळते की क्रीमीलेयर नियम यालाही लागु होईल.

आता महाराष्ट्रात एकून ७३% आरक्षण लागु झाले आहे. आयबीएन लोकमतचा अँकर असे म्हणत होता की आपला महाराष्ट्र एवढा मागासलेला आहे काय की ७३% आरक्षण देण्याची आवश्यकता पडत आहे.

तसे पाहिले तर जातीला आरक्षण देणे हे चुकीचे आहे असे माणणाऱ्या अनेक संघटना, लोक, पंथ भारतात आहेत. आणि त्या जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्यास विरोध करतात. त्यासाठी आंदोलनेही करतात. या बाबतीत त्यांच्या भूमिकाही खुप कठोर असतात.

भाजपचे विनोद तावडे यांनीही आरक्षणाला पाठिंबा जाहिर केला, परन्तु त्यांना असे वाटत होते की सरकारने विधिमंडळात कायदा करुण हे आरक्षण द्यायला पाहिजे होते. कोर्टात हा निर्णय अडकू शकतो.

रिपब्लिकन पक्षाचे रामदास आठवले यांचाही या आरक्षणाला पाठिंबा आहे. हे आरक्षण कोर्टात टिकावे म्हणून सरकारने उत्तम वकील द्यावेत असे ते म्हणतात. त्यांच्या म्हणण्यावरुण असा अंदाज बांधता येतो की या निर्णया विरोधात कोणीना कोणी कोर्टात जाईल.

माझं स्वत:चं असं मत आहेकी कांग्रेस, राष्ट्रवादिने हा निर्णय घिसाडघाईने घेतला आहे. या निर्णयाचं कायद्यात रूपांतर करायला पाहिजे होतं. मोदींच्या लाटेच्या भीतीमुळे दोन्ही समाजाला खुश करुण विधानसभेत फायदा व्हावा याच इच्छेने त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. कोर्टात हा निर्णय टिको अगर न टिको, पुढचं पुढे बघता येईल असा विचार असावा. निवडून आल्यावर सांगता येईल की निवडणुकित आश्वासनं द्यावेच लागतात. जसं सुशिलकुमार शिंदेंनी शेतकऱ्यांचे विजेचे बिल माफ करण्याचे दिले होते आणि निवडून आल्यावर टायपींग चुक झाली असे म्हणाले होते. काय सांगावं हेही तसेच असेल.

काल म्हणजे २६ जूनला कोणी पत्रकाराने शरद पवार यांना विचारले की निवडणुकित फायदा होण्यासाठी तुम्ही आरक्षण आता दिले आहे कां? तर ते म्हणाले

'मराठा आरक्षणाची मागणी आम्ही केली नव्हती. ती अनेक वर्षांपासून होत होती. आता ती मान्य झाली आहे इतकेच. या निर्णयाचा निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो. तसा पक्षाला फायदा झाला, तर ते चांगलेच आहे. सर्वांचाच फायदा होत असेल, तर ताकाला जाऊन भांडे लपवायला राष्ट्रवादी म्हणजे साधू-संतांची टोळी आहे का?' वा !! किती बिनधास्त.

बाळासाहेब ठाकरेंची जिगर पवारांत आली वाटतेय.